प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोक सभा में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 को अमृतकाल के लिए मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों से किए गए वादों की गारंटी को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और आरोप लगाया कि विपक्ष निर्वाचित सरकार और प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। लोक सभा में 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की थी और इस पर विरोध जताया था कि मणिपुर के दो सांसदों को बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।
मोदी ने कहा, ‘आपने इस लोक सभा के पहले सत्र में देखा होगा कि जिस सरकार को 140 करोड़ भारतीयों ने सेवा करने के लिए चुना है, उसकी आवाज को दबाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। करीब ढाई घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और इस प्रकार की चीजों का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं है। उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं है।’
Diese Geschichte stammt aus der July 23, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
