सहयोगियों को साधने की कवायद

सीतारमण ने बिहार के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये देने का एलान

- अर्चिस मोहन

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत देश के पूर्वी हिस्से के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना

केंद्रीय बजट में लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगे झटके से मिले सबक की झलक साफ दिखती है। दस साल में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूकी भाजपा के समक्ष केंद्र में सरकार चलाने के लिए अपने राजनीतिक सहयोगियों को बांधे रखने की चुनौती से पार पाने की कोशिश भी बजट में की गई है। साथ ही युवाओं और किसानों जैसे महत्त्वपूर्ण मतदाता समूहों की नाराजगी से निपटने का प्रयास भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में दिखता है।

भाजपा को 4 जून को आए लोक सभा चुनावों के परिणाम में अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऐसा पिछले दस वर्षों में पहली बार हुआ। इसलिए राजग सरकार ने अपनी परियोजनाओं और प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए मंत्रियों एवं अफसरशाही के चयन में निरंतरता का भाव प्रदर्शित किया है, लेकिन लगातार तीसरी बार सत्ता में आई सरकार के पहले आम बजट में खासकर नीतीश कुमार की जदयू और एन चंद्रबाबू नायड की तेदेपा जैसे दलों को साधने के लिए कोशिश में दरारें स्पष्ट दिखाई दीं।

खास बात यह है कि बजट में दो ऐसे चुनावी राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए किसी परियोजना का ऐलान नहीं किया गया, जहां इस समय भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं। बजट भाषण में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश का पांच-पांच बार उल्लेख किया गया, वहीं अन्य अधिकांश राज्यों का जिक्र इसमें नहीं है।