आईबीसी को मजबूत करने की कई मांगें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार दिवाला में ज्यादा स्पष्टता लाना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल होगा।

- सुब्रत पांडा

वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को कहा था कि आईबीसी में उचित बदलाव, पंचाटों व अपील पंचाटों में सुधार और उन्हें मजबूत बनाने की पहल की जाएगी, जिससे कि दिवाला समाधान की गति तेज की जा सके। इसके अलावा और ज्यादा पंचाटों की स्थापना की जाएगी और उनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों पर फैसला करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर माधव कनोरिया के मुताबिक प्री पैकेज्ड दिवाला को कंपनियों की अतिरिक्त श्रेणी तक बढ़ाया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए और केवल अंतिम समाधान योजना को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) को शामिल किया जाना चाहिए। यह कारोबारों को दिवाला से बचाने के लिए फायदेमंद होगा, खासकर उनके लिए, जहां कारोबार चक्रीय प्रकृति का होता है।