मोदी ने 'अग्निपथ' पर विपक्ष को घेरा
Business Standard - Hindi|July 27, 2024
प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के संबंध में विपक्ष पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप
अर्चिस मोहन
मोदी ने 'अग्निपथ' पर विपक्ष को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि अग्निपथ योजना पेंशन का बोझ कम करने के लिए लाई गई थी। उन्होंने कहा कि यह योजना सेना से सलाह-मशविरा कर लागू की गई ताकि सशस्त्र बलों को जवान एवं युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने यह बात 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध की जीत की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर कही। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि शहीदों को करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि देने जैसे मौके पर भी प्रधानमंत्री तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया था।'

Diese Geschichte stammt aus der July 27, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश से आने वाले घुसपैठिए झारखंड के लिए बड़ा खतरा हैं, क्योंकि उनकी वजह से राज्य के संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल रही है।

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कोविड महामारी ने ज्यादातर कारोबारों को बुरी तरह हिला दिया मगर कन्नौज के मशहूर इत्र उद्योग के लिए यह आपदा में वरदान की तरह साबित हुआ। यहां इत्र का कारोबार महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित तो हुआ मगर उस दौरान नौकरियां जाने या घर के करीब रहने की हूक के कारण कन्नौज लौटे नौजवानों ने ईकॉमर्स और दूसरी तकनीकों का सहारा लेकर इस कारोबार को नया विस्तार दिया है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से भाने चुनिंदा उनके कर्ज के बारे में जानकारी मांगी है। यह जानकारी बकाया कर्ज के प्रकार और उन पर लगने वाले सालाना ब्याज से जुड़ी है। जिन सालाना ब्याज दरों का जिक्र इसमें किया गया है उसमें ये दरें 10 प्रतिशत से कम, 10-20 प्रतिशत, 20-30 प्रतिशत, 30-40 प्रतिशत, 40-50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने इस बाबत एनबीएफसी को लिखे गए आरबीआई के पत्र की प्रति देखी है।

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