आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले आईटीईएस उद्योग में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी शनिवार को बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में जमा हुए और कर्नाटक सरकार के दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आवाज बुलंद की। राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन के जरिए तमाम प्रतिष्ठानों में पेशेवरों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 14 घंटे काम का नियम लागू करना चाहती है।
हाल ही में आईटी उद्योग से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ श्रम विभाग की बैठक में 14 घंटे काम का नियम बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया था। मौजूदा कानून में प्रत्येक कर्मचारी के लिए हर रोज ओवरटाइम मिलाकर केवल 10 घंटे काम करने का नियम है। अधिनियम में ताजा संशोधन के जरिए इस नियम को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। पिछले महीने ही कर्नाटक सरकार स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक लाई थी। उसका भी उद्योग जगत ने कड़ा विरोध किया था, जिस कारण प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
Diese Geschichte stammt aus der August 05, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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