भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही ऋण की सुविधा के लिए देश भर में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के ऋण क्षेत्र में उसी तरह का बदलाव लाना है जैसा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने भुगतान तौर-तरीकों में लाया था।
इसके जरिये किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध होगा। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक सुगम और सहमति आधारित डिजिटल जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। इससे खास तौर पर छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने वालों के लिए ऋण मंजूरी में लगने वाला समय भी कम होगा।
डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और उभरती तकनीक पर वैश्विक सम्मेलन में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण के इस सफर को जारी रखते हुए पिछले साल हमने प्रायोगिक तौर पर एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म शुरू किया था जो बाधा रहित ऋण की सुविधा प्रदान करता है।'
Diese Geschichte stammt aus der August 27, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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