■ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कंपनी मामलों के मंत्रालय से की है चर्चा
■ प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के तहत इस मुद्दे का हल तलाशेगी सरकार
सरकार देखेगी कि स्थानीय किराना दुकानों के कारोबार पर झटपट सामान पहुंचाने वाले क्विक कॉमर्स उद्योग के कारण असर पड़ने की चिंता दूर करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक में क्या किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हाल ही में कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ प्रस्तावित विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह मुद्दा उठाया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमें देखना होगा कि विधेयक किस तरह इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस पर नियंत्रण के प्रावधानों को शामिल करने के लिए क्या किया जा सकता है।'
इस बारे में जानकारी के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को ईमेल भेजे गए। लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया।
Diese Geschichte stammt aus der August 29, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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