कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की कुल आय एक साल पहले के मुकाबले 33 फीसदी बढ़कर 7,600 करोड़ रुपये हो गई। मगर इस दौरान उसका खर्च भी 38.3 फीसदी बढ़कर 7,763 करोड़ रुपये हो गया।
विमानन कंपनी के सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में घाटे की मुख्य वजह उसके परिचालन का विस्तार है। विमानन कंपनी ने खास तौर पर घरेलू बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है और कई मार्गों पर उसे बाजार की अग्रणी इंडिगो से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उन मार्गों पर एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपने किराये को इंडिगो की तरह कम रखना पड़ता है जिससे उसकी लाभप्रदता प्रभावित होती है। इसके अलावा विमानों के रखरखाव और नए कर्मचारियों की नियुक्तियों के कारण भी कुल खर्च में वृद्धि हुई है।
जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिग्रहण से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की 90 फीसदी उड़ानें अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर थीं।
Diese Geschichte stammt aus der September 07, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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फ्रंट-रनिंग एक धोखाधड़ी वाली प्रणाली है, जिसमें कारोबारी निजी लाभ के लिए बड़े ग्राहकों के ऑर्डरों की अग्रिम जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि केतन पारेख के मामले में देखा गया
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मोदी ने दिल्ली के लिए खोला दिल
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कोहरे से 500 उड़ानें, 24 ट्रेनें प्रभावित
कोहरा और धुंध एक बार फिर परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 500 उड़ानों में देर हुई जबकि 24 रेलगाड़ियां भी अपने गंतव्य पर देर से पहुंची।
कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
अमेरिका में एच1बी वीजा पर छिड़ी बहस पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था
