केजरीवाल को मिली जमानत

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में लगाई कई शर्तें

- अर्चिस मोहन

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाले के संबंध में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत करार दिया। सर्वोच्च अदालत का आदेश आने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने जमानत देते हुए केजरीवाल पर वही शर्तें लगाई हैं, जो 12 जुलाई को ईडी मामले में जमानत देते समय लगाई गई थीं।

अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। वह किसी भी ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी न हो। जमानत अवधि में वह उन्हें मौजूदा मामले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी करने से भी अदालत ने रोक दिया है। इस दौरान वह किसी गवाह भी बात नहीं कर पाएंगे।

अदालत ने बीते 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों जजों ने अपना-अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत देते हुए कहा कि चार्जशीट पेश की जा चुकी है और हाल फिलहाल मामले की सुनवाई पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में केजरीवाल को लगातार जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा।