वंचित दलितों को भी आरक्षण

हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया फैसला, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य

- अर्चिस मोहन

आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को देने संबंधी उच्चतम न्यायालय का फैसला लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। दलितों में अपनी पैठ मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा की नवगठित नायब सिंह सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शुक्रवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी।

हरियाणा में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। हरियाणा में विधान सभा चुनाव को देखते हुए राज्य की सैनी सरकार ने 1 अगस्त को आए दलित जातियों में उपवर्गीकरण संबंधी फैसले के एक पखवाड़े बाद ही हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। इस आयोग ने अनुसूचित जातियों में वंचित वर्ग के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। इसका ऐलान चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया था।