Diese Geschichte stammt aus der October 26, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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पहले कार्यकाल को लेकर ज्यादा उदार रहेगा इतिहास
आर्थिक मानकों का विश्लेषण दिखाता है कि इतिहास बतौर प्रधानमंत्री उनके पहले कार्यकाल को लेकर अधिक उदार रहेगा बनिस्बत उनके दूसरे कार्यकाल के।
मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट पर शनिवार सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर किया जाएगा। शुक्रवार की शाम सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री का निधन गुरुवार की रात दिल्ली एम्स में हो गया था।
अब किसी भी पीपीआई से यूपीआई लेन-देन
अब पीपीआई धारक किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के जरिये यूपीआई भुगतान भेज और ले सकेंगे
खाद्य वस्तुओं पर खर्च का बढ़ा हिस्सा
ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ी है।
रुपया नए निचले स्तर पर
रुपया 85.82 के निचले स्तर पर चला गया, रिजर्व बैंक ने दिया दखल
आईपीओ की रकम होगी 2 ट्रिलियन के पार
इस साल 92 मुख्य आईपीओ से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं
जुबिलैंट फूड्स का कोका कोला इंडिया संग करार
क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन मसलन डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स का फ्रैंचाइजी अधिकार रखने वाली जुबिलैंट फूडवर्क्स ने कोका कोला इंडिया संग एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह अप्रैल से कोका कोला के विभिन्न उत्पादों की खरीद करेगी। कंपनी ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में ये बातें कही है।
बर्मन परिवार की खुली पेशकश पर उच्च न्यायालय की रोक
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर पीठ ने डाबर के प्रवर्तकों के ओपन ऑफर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सालाना आम बैठक (एजीएम) पर रोक लगा दी है। याचिका में डाबर प्रवर्तकों के अधिग्रहण पर निगरानी के लिए स्वतंत्र जांच आयोग की मांग भी की गई है।
यूएलआई से 27,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित हुए
भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ऋण ढांचे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के जरिए 27,000 करोड़ रुपये मूल्य के 6 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं।
जरूरी होने पर ही हस्तक्षेप: सीसीआई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) किसी क्षेत्र की विशिष्टताओं और व्यापक आर्थिक व नीतिगत पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करता है। यह जानकारी आयोग की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में दी गई।
