समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी ने 1,742 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया जो एक साल पहले दर्ज 228 करोड़ रुपये से अधिक है। इस दौरान आय में वृद्धि को शुद्ध बिक्री में 15.7 प्रतिशत बढ़ने से मदद मिली जो बढ़कर 22,608 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी का खर्च एक साल पहले की तुलना में 8 प्रतिशत बढ़कर 20,787.29 करोड़ रुपये हो गया जबकि वित्तीय लागत एक साल पहले की तुलना में 32 प्रतिशत घटकर 909.83 करोड़ रुपये रह गई। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में उसने 8,654 करोड़ रुपये का एबिटा दर्ज किया जो किसी छमाही में सर्वाधिक है। उसे अपने इनक्यूबेशन पोर्टफोलियो के तहत उभरते प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के कारोबारों के दमदार प्रदर्शन से लगातार मदद मिली।
कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में एबिटा एक साल पहले की तुलना में 46 प्रतिशत बढ़कर 4, 354 करोड़ रुपये हो गया। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, 'छमाही के रिकॉर्ड प्रदर्शन का नेतृत्व अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) और अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने क्षमता वृद्धि और परिसंपत्ति उपयोग में तीव्र इजाफे के साथ किया है।'
अदाणी पोट्र्स का शुद्ध लाभ 40 प्रतिशत बढ़ा
अदाणी पोट्र्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 2,445 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह पिछले साल की तुलना में 39.9 प्रतिशत अधिक रहा। हालांकि यह बाजार के अनुमान से कम रहा। कहा जा रहा है कि लाभ में यह वृद्धि कंपनी के कार्गो की मात्रा में इजाफे तथा गोपालपुर, विझिंजम और कोलंबो में नई क्षमता में वृद्धि योजनानुसार होने के कारण हुई है।
इस तिमाही के दौरान कंपनी ने कुल 11.1 करोड़ टन कार्गो का प्रबंधन किया जो पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने जुलाई में कार्गो की मात्रा में 9.7 प्रतिशत, अगस्त में 5 प्रतिशत और सितंबर में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि दक्षिण भारत में इसके गंगावरम बंदरगाह पर श्रमिकों की हड़ताल के कारण कई सप्ताह तक काम बंद रहा।
Diese Geschichte stammt aus der October 30, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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एनबीएफसी का नियामकों से करीबी समन्वय जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने कहा कि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का वित्तीय नियामकों के साथ करीबी समन्वय स्थापित किए जाने की जरूरत है।
सी-पेस के तहत कंपनियों की निकासी में आई तेजी, लग रहे 70 से 90 दिन
चालू वित्त वर्ष में इस साल 15 नवंबर तक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) के तहत कुल 11,855 कंपनियों को हटा दिया गया है।
इक्विटी के जरिये रकम जुटाएंगे बैंक
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी बैंकों को इक्विटी पूंजी जुटाने की मिली मंजूरी
प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कर्नाटक अव्वल
भारत के सिर्फ नौ राज्य ही नेट टैलेंट पॉजिटिव यानी प्रतिभा के लिहाज से धनात्मक राज्य हैं और इनमें से कर्नाटक शीर्ष राज्य के तौर पर उभरा है जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव टैलेंट बेस है।
संसद के दोनों सदन दूसरे दिन भी बाधित
अदाणी मामले, मणिपुर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का भारी हंगामा, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा
मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे हटे शिंदे
आखिरकार एकनाथ शिंदे मान गए। इसी के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।
शहरों को तैयार करने की दूरदर्शी योजना बने
शहर सिर्फ इमारतों का एक समूह नहीं है। शहर वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाओं, सेवाओं, इमारतों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का गतिशील नेटवर्क होता है।
वित्तीय बाजार में प्रतिफल की चौथाई सदी
भारत ने विगत 25 वर्षों में जहां बेहतरीन वास्तविक रिटर्न दिया है, वहीं उच्च मूल्यांकन के कारण इसका टिकाऊ बने रहना मुश्किल प्रतीत होता है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश
अमेरिकी जांच पर खुलासा अनिवार्य नहीं
अदाणी समूह की कंपनियों ने अमेरिकी एजेंसियों की जांच से जुड़े खुलासे के संबंध में शेयर बाजारों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।
अपतटीय खनन की आज पहली नीलामी
भारत और फ्रांस के बीच पांच क्षेत्रों में सहयोग की अपील