नियामक की पहल
■ एफपीआई को पात्र मामलों में निवेश को दोबारा वर्गीकृत किए जाने से पहले लेनी होगी सरकार से मंजूरी
■ एफपीआई को अपने निवेश को एफडीआई के तौर पर नए सिरे से वर्गीकृत करने का इरादा भी स्पष्ट करना होगा
निर्धारित सीमा से अधिक इक्विटी होल्डिंग के अधिग्रहण के मामले में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अब सरकार से आवश्यक मंजूरी लेने के अलावा निवेश वाली कंपनियों से भी सहमति लेनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आज इस संबंध में निर्देश जारी किया।
नियामकों ने एफपीआई द्वारा किए गए विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तौर पर नए सिरे से वर्गीकृत करने के लिए एक संचालन फ्रेमवर्क जारी किया। उसमें निर्धारित सीमा के उल्लंघन के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
Diese Geschichte stammt aus der November 12, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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