नियामक की पहल
■ एफपीआई को पात्र मामलों में निवेश को दोबारा वर्गीकृत किए जाने से पहले लेनी होगी सरकार से मंजूरी
■ एफपीआई को अपने निवेश को एफडीआई के तौर पर नए सिरे से वर्गीकृत करने का इरादा भी स्पष्ट करना होगा
निर्धारित सीमा से अधिक इक्विटी होल्डिंग के अधिग्रहण के मामले में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को अब सरकार से आवश्यक मंजूरी लेने के अलावा निवेश वाली कंपनियों से भी सहमति लेनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आज इस संबंध में निर्देश जारी किया।
नियामकों ने एफपीआई द्वारा किए गए विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तौर पर नए सिरे से वर्गीकृत करने के लिए एक संचालन फ्रेमवर्क जारी किया। उसमें निर्धारित सीमा के उल्लंघन के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
Diese Geschichte stammt aus der November 12, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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एनबीएफसी का नियामकों से करीबी समन्वय जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने कहा कि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का वित्तीय नियामकों के साथ करीबी समन्वय स्थापित किए जाने की जरूरत है।
सी-पेस के तहत कंपनियों की निकासी में आई तेजी, लग रहे 70 से 90 दिन
चालू वित्त वर्ष में इस साल 15 नवंबर तक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) के तहत कुल 11,855 कंपनियों को हटा दिया गया है।
इक्विटी के जरिये रकम जुटाएंगे बैंक
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी बैंकों को इक्विटी पूंजी जुटाने की मिली मंजूरी
प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कर्नाटक अव्वल
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संसद के दोनों सदन दूसरे दिन भी बाधित
अदाणी मामले, मणिपुर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का भारी हंगामा, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा
मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे हटे शिंदे
आखिरकार एकनाथ शिंदे मान गए। इसी के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।
शहरों को तैयार करने की दूरदर्शी योजना बने
शहर सिर्फ इमारतों का एक समूह नहीं है। शहर वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाओं, सेवाओं, इमारतों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का गतिशील नेटवर्क होता है।
वित्तीय बाजार में प्रतिफल की चौथाई सदी
भारत ने विगत 25 वर्षों में जहां बेहतरीन वास्तविक रिटर्न दिया है, वहीं उच्च मूल्यांकन के कारण इसका टिकाऊ बने रहना मुश्किल प्रतीत होता है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश
अमेरिकी जांच पर खुलासा अनिवार्य नहीं
अदाणी समूह की कंपनियों ने अमेरिकी एजेंसियों की जांच से जुड़े खुलासे के संबंध में शेयर बाजारों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।
अपतटीय खनन की आज पहली नीलामी
भारत और फ्रांस के बीच पांच क्षेत्रों में सहयोग की अपील
