वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े मॉनसून की अनियमितताओं के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में उम्मीद से ज्यादा धीमी खपत वृद्धि का संकेत देते हैं। इसका असर रिटेल और खनन से लेकर वाहन सहित सभी उद्योगों में दिखा है। एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'शहरी मांग कम है मगर ग्रामीण मांग में सुधार दिख रहा है।'
लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने कहा, 'सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ने की उम्मीद, त्योहारी सीजन के दौरान मांग बढ़ने और ग्रामीण बाजारों में स्थिर मांग को देखते हुए आने वाली तिमाहियों और वित्त वर्ष 2025 में बेहतर आंकड़े दिखने की संभावना है।'
Diese Geschichte stammt aus der November 30, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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व्यय बढ़ाने को राज्यों को ज्यादा पैसा दे रही सरकार
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मोदी ने दिल्ली के लिए खोला दिल
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कोहरे से 500 उड़ानें, 24 ट्रेनें प्रभावित
कोहरा और धुंध एक बार फिर परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 500 उड़ानों में देर हुई जबकि 24 रेलगाड़ियां भी अपने गंतव्य पर देर से पहुंची।
कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
अमेरिका में एच1बी वीजा पर छिड़ी बहस पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था