इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरा) के प्रबंधन और इस कचरे को नई सामग्रियों में बदलने (रिसाइकल) की कोशिश के तहत देश के विभिन्न राज्यों में कुल 295 रिसाइक्लिंग इकाइयां बनाई गई हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुल 82 रिसाइकल इकाइयां हैं। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है जहां 45 रिसाइकल इकाइयां हैं और महाराष्ट्र में 43 तथा हरियाणा में 32 इकाइयां हैं। इन राज्यों के अलावा रिसाइकल इकाइयों में गुजरात (29 इकाई), तेलंगाना (15 इकाई) तमिलनाडु (13 इकाई), राजस्थान (10 इकाई) और मध्य प्रदेश (6 इकाई) का भी योगदान है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और केरल में भी 1 से लेकर 6 इकाइयां तक हैं।
Diese Geschichte stammt aus der December 09, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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राजस्थान में बनेगी उन्नत प्रौद्योगिकी वाली विदेशी भाषा प्रयोगशाला : प्रधान
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खुदरा निवेशकों के लिए मददगार
भारतीय शेयर बाजार न केवल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं बल्कि इन्हें सबसे अधिक सक्षम बाजारों में भी गिना जाता है।
नई बात नहीं है रिजर्व बैंक में अफसरशाहों की नियुक्ति
रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर अफसरशाहों की नियुक्ति नई बात नहीं है। इसके उदाहरण बहुत पहले से नजर आते रहे हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य
जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव
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गेहूं की भंडारण सीमा घटाई गई
केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। आज सरकार ने गेहूं के लिए लागू भंडारण सीमा में संशोधन किया है। इसके तहत भंडारण सीमा में बड़ी कटौती की गई है। अब कारोबारी पहले की तुलना में गेहूं का भंडारण कम कर पाएंगे।
शुल्क कटौती की जगह प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत
सीआईआई के कार्यक्रम में उद्योग और नियामक के भावी स्वरूप पर हुई चर्चा, नियामक के उत्तरादायित्व पर उठी आवाज
नियामकों को अधिक जवाबदेह बनाएं
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने नियामकों द्वारा अधिक जानकारी साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि विनियमित संस्थाओं पर लागू पारदर्शिता और सामाजिक लागत एवं लाभ के समान सिद्धांत खुद विनियामकों पर भी लागू होने चाहिए।
एडीबी ने भारत का वृद्धि अनुमान घटाया
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।
