राज्यों की लापरवाही से घट रहा शहरों का दम

कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिली रकम का नहीं कर रहे इस्तेमाल, कुछ ने दूसरी मदों में खर्च कर डाली

- नितिन कुमार

■ चिह्नित शहरों ने वर्ष 2019 से 2024 तक मिली 10,595 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 6,922 करोड़ का ही किया उपयोग

देशभर के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 2019 में लागू किया गया नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनकैप) बहुत अ​धिक कारगर साबित नहीं हुआ है। शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातर बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए जारी धनरा​शि धूल फांक रही है। कई राज्यों ने इस रा​शि का इस्तेमाल नहीं किया और कुछ ने दूसरी परियोजनों पर खर्च कर डाली। यही वजह है कि एनकैप की सफलता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

वि​भिन्न राज्यों के 18 शहरों में वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) तक पीएम-10 (10 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले कण) को कम कर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 30 शहरों में पीएम 10 का स्तर वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 18) के मुकाबले काफी बढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि इन शहरों में वायु गुणवत्ता पहले के मुकाबले अ​धिक खराब हुई है।