एक साथ चुनाव: दो विधेयक मंजूर

दोनों विधेयक इसी सत्र में सदन में पेश किए जाने की संभावना, संसदीय समिति को भेजे जाएंगे

- अर्चिस मोहन

एक देश, एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लगभग तीन महीने बाद केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को इससे संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी। इन विधेयकों को 20 दिसंबर को समाप्त होने वाले इसी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विधेयक विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संसदीय समिति को भेज दिए जाएंगे। विधेयक के पास होने के बाद पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो जाएगा।

दूसरा विधेयक विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेशों-पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने वाला एक सामान्य विधेयक होगा, ताकि इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित किया जा सके, जैसा कि पहले संवैधानिक संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है। जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 शामिल हैं। प्रस्तावित विधेयक एक सामान्य कानून होगा, जिसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी और राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होगी।