सीजीएसटी में संशोधन का रास्ता साफ

जीएसटी परिषद ने आगामी बजट सत्र के दौरान सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन संशोधनों में सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पिछली तारीख से संशोधन के अलावा कर चोरी की आशंका वाली वस्तुओं पर नजर रखने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान आदि शामिल हैं।

- मोनिका यादव

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कानून में संशोधन होने के बाद ये प्रस्ताव लागू हो जाएंगे। इनमें से कई संशोधनों को 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी तौर पर लागू करने का प्रस्ताव है।

जीएसटी परिषद ने शनिवार को जैसलमेर में आयोजित अपनी 55वीं बैठक में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(डी) में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि ‘प्लांट ऑर (या) मशीनरी’ को बदलकर ‘प्लांट ऐंड मशीनरी’ करते हुए प्रावधान को स्पष्ट किया जा सके। यह संशोधन पिछली तारीख यानी 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी तौर पर लागू होगा। जीएसटी कानून में इस संशोधन के प्रभावी होने से सर्वोच्च न्यायालय का वह फैसला पलट जाएगा जिसके तहत कहा गया था कि अगर मकान का इस्तेमाल किराये के लिए किया जाता है तो रियल्टर अपनी निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ ले सकता है।