आगामी बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष अधिकारियों के साथ पांचवें दौर के विचार-विमर्श में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के कदमों के अलावा वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कारक बाजार सुधार पर जोर दिया गया।
प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने होटल और टूरिज्म सेक्टर को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आतिथ्य क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने और उधारी की लागत घटाने में मदद मिलेगी और देश भर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सीआईआई के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि सरकार को खर्च किए जा सकने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए, जिससे ग्राहकों द्वारा व्यय बढ़े और आर्थिक वृद्धि को गति मिले।
मध्य वर्ग को आर्थिक राहत देने की वकालत करते हुए पुरी ने कहा कि उद्योग ने 20 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले व्यक्तियों को कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया है। साथ ही डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने की मांग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो सके।
Diese Geschichte stammt aus der December 31, 2024-Ausgabe von Business Standard - Hindi.
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कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
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आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था
