औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी कुछ भी नहीं, तो किस बात की टैक्स वसूली

ननि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिछाई, अधारताल में डीआईसी, आईटी पार्क में एमपीएसईडीसी कर रहा विकास के कार्य

मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के नियम कहते हैं कि नगर निगम औद्योगिक क्षेत्रों से सम्पत्ति कर की वसूली नहीं कर सकता है, यही वजह है कि उद्यमी प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ निगम का अमला सम्पत्ति कर की वसूली करने पर अड़ा हुआ है। इस विवाद का हल क्या निकलता है यह तो तय नहीं, लेकिन इसमें लेटलतीफी होती है, तो मौजूदा स्थिति में टकराव जरूर बढ़ सकता है।

बहरहाल, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में सम्पत्ति कर की वसूली को लेकर उद्यमियों में भारी आक्रोश है। उद्यमियों का सीधा सा तर्क है कि जब नगर निगम औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, पानी और बिजली को मुहैया कराने का काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर टैक्स की वसूली किस बात के लिए हो रही है।

वैसे भी नियमानुसार सम्पत्ति कर की वसूली मालिक से की जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों का मालिक तो उद्योग विभाग होता है। उद्यमी तो केवल लीजधारी होते हैं, नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली उद्योग विभाग से की जानी चाहिए न कि उद्यमियों से। यही नहीं जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, अधारताल एवं आईटी पार्क में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का कार्य डीआईसी और एमपीएसईडीसी द्वारा किया गया है। नगर निगम द्वारा किसी प्रकार के कार्य नहीं किए गए हैं, तो फिर सम्पत्ति कर की वसूली क्यों की जा रही है। नगर निगम यदि प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, जल की सुविधाएँ मुहैया कराए तो इन सुविधाओं का टैक्स ले सकता है।

उद्योग विभाग को टैक्स चुकाते हैं उद्यमी