केस-1 : केंद्र सरकार फैक्टचेक यूनिट बंद करे...
मुद्दा क्या? ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक को केंद्र ने यूनिट बनाई | एडिटर्स गिल्ड ने ‘सेंसरशिप' बताया। कोर्ट ने कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है।
केस-2 : राज्यपाल 24 घंटे में मंत्री को नियुक्ति दें..
मुद्दा क्या? तमिलनाडु के राज्यपाल ने दोषसिद्धि पर रोक के बावजूद डीएमके नेता को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फटकारा।
केस-3 : चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं
मुद्दा क्या? केंद्र ने कहा था, आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसकी स्वतंत्रता किसी न्यायिक सदस्य की मौजूदगी से नहीं आती। कोर्ट बोला- कानून की वैधता जांचेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के तहत बनी फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। यह यूनिट फर्जी खबरों की पहचान करने और उसे रोकने के लिए बनाई गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें इस यूनिट को बनाने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
Diese Geschichte stammt aus der March 22, 2024-Ausgabe von Dainik Bhaskar Mumbai.
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