शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए अब निजी स्कूल तैयार नहीं हैं। निजी स्कूल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील ने कहा कि आरटीई के तहत राज्य सरकार पर 2,400 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले कई साल से हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं लेकिन सरकार उसके पैसे नहीं दे रही है। अदालत में हमें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। वकील सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। इसीलिए हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सरकार को पहले बकाया चुकाना चाहिए।
Diese Geschichte stammt aus der May 08, 2024-Ausgabe von Dainik Bhaskar Mumbai.
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सिर्फ गैजेट्स ही आंखों को नहीं थका रहे, पढ़ने-लिखने, सिलाई से भी होता है तनाव; सबसे बेहतर उपचार... बार-बार पलकें झपकाते रहें
आमतौर पर लैपटॉप, मोबाइल और टीवी को हमारी आंखों की थकान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।