हाई कोर्ट की रोक के बाद मुश्किल में दाखिले की प्रक्रिया

आरटीई: निजी स्कूल दाखिला देने को तैयार नहीं, आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए अब निजी स्कूल तैयार नहीं हैं। निजी स्कूल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील ने कहा कि आरटीई के तहत राज्य सरकार पर 2,400 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले कई साल से हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं लेकिन सरकार उसके पैसे नहीं दे रही है। अदालत में हमें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। वकील सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। इसीलिए हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सरकार को पहले बकाया चुकाना चाहिए।