राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 2027 तक कुष्ठ रोग की व्यापकता को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की ओर महाराष्ट्र अग्रसर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते पांच साल में प्रदेश के 59 फीसदी गांवों में कुष्ठ रोग का एक भी मरीज स्क्रीनिंग में नहीं मिला है। इसके साथ ही पिछले चार दशक में कुष्ठ रोग की दर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में 1955-56 से राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम लागू है। इससे निपटने के लिए 1981-82 से राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रभावी उपचार प्रणाली लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप 1981-82 में प्रति दस हजार पर कुष्ठ रोग की दर 62.40 से घटकर वर्ष 1991-92 में 14.70 हो गई। इसी तरह 2022-23 में यह दर प्रति दस हजार मरीज के पीछे 1.02 हो गई है।
Diese Geschichte stammt aus der August 05, 2024-Ausgabe von Dainik Bhaskar Mumbai.
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