मुंबई को झुग्गी बस्ती से मुक्त बनाने पुनर्विकास कानून पर हो सख्त अमल
Dainik Bhaskar Mumbai|August 17, 2024
चुनौती: आर्थिक राजधानी होने के साथ मुंबई अंतरराष्ट्रीय शहर, झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन जरूरी: हाई कोर्ट
मुंबई को झुग्गी बस्ती से मुक्त बनाने पुनर्विकास कानून पर हो सख्त अमल

» राज्य सरकार और एसआरए समेत सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

» 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई पीठ

Diese Geschichte stammt aus der August 17, 2024-Ausgabe von Dainik Bhaskar Mumbai.

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