सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड की किल्लत लगातार बनी रहती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मुंबई सहित प्रदेश के 11 मेडिकल कॉलेजों में एडवांस इंटेंसिव केयर यूनिट (एआईसीयू) शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 168 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे इन 11 अस्पतालों में आईसीयू के मौजूदा बेड में और 420 बेड का इजाफा हो जाएगा।
Diese Geschichte stammt aus der October 18, 2024-Ausgabe von Dainik Bhaskar Mumbai.
Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.
Bereits Abonnent ? Anmelden
Diese Geschichte stammt aus der October 18, 2024-Ausgabe von Dainik Bhaskar Mumbai.
Starten Sie Ihre 7-tägige kostenlose Testversion von Magzter GOLD, um auf Tausende kuratierte Premium-Storys sowie über 8.000 Zeitschriften und Zeitungen zuzugreifen.
Bereits Abonnent? Anmelden
तीरंदाजी: दीपिका को वर्ल्ड कप फाइनल में 5वां सिल्वर
भारत को छह साल बाद रिकर्व में मेडल मिला
भास्कर की नीति और नीयत साफ इसलिए प्रगतिः कैलाश विजयवर्गीय
दैनिक भास्कर छिंदवाड़ा संस्करण के नए कार्यालय परिसर का हुआ शुभारंभ
2 अलग-अलग पीढ़ी की खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को बना दिया विजेता
भास्कर Analysis - द.अफ्रीका को हराकर पहली बार चैम्पियन बनी टीम
सॉफ्टी आइसक्रीम डेयरी उत्पाद नहीं, 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा: अग्रिम निर्णय प्राधिकरण
वनीला स्वाद में तैयार सॉफ्टी आइसक्रीम 'मिक्स' डेयरी उत्पाद नहीं है और उसपर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान पीठ ने यह निष्कर्ष दिया है।
उत्तर प्रदेश में कानून का राज बनाने में पुलिस की भूमिका
सीएम योगी ने बहुमंजिला आवास के रखरखाव के लिए दिए 1,380 करोड़, बोले
हॉर्न की तेज आवाज और प्रदूषण से ठाणेकर परेशान
आठ महीने में 104 वाहन चालकों पर कार्रवाई, प्रशासन ने वसूला 63 हजार रुपए का जुर्माना
मराठा-मुस्लिम गठबंधन के प्रयोग की तैयारी में जरांगे
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024
गोवा की तर्ज वसई में लक्जरी क्रूज
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सेवा, रो-रो सेवा की सफलता के बाद उठाया गया कदम
सीट बंटवारा: महाआघाडी में 'तूफान' के बाद आई शांति
मंगलवार को भी जारी रहेगी चर्चा, आज आ सकती है आघाडी की पहली सूची
बिना मान्यता वाले मदरसों से छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने पर रोक
फैसला - एनसीपीसीआर ने की थी सिफारिश