बाल विवाह बच्चों की आजादी छीनते हैं इसे रोकने के कानून में खामी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव • संसद बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित करने पर विचार करे

• ऐसे विवाह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह की 'सामाजिक बुराई' को 'गंभीर' करार देते हुए इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने 141 पन्नों के फैसले में कहा‘बाल विवाह पसंद का जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करते हैं। कम उम्र में शादी से दोनों पक्षों (लड़के-लड़की) पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किसी भी 'पर्सनल लॉ' की परंपरा से बाधित नहीं हो सकता।'