स्कूल भवन उपयोग न होने पर कोर्ट नाराज

नवनिर्मित स्कूलों का भुगतान बकाया है

• दिल्ली हाई कोर्ट कहा-वित्तीय आपातकाल है, तो बताएं
  
• दिल्ली सरकार को अदालत ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से छह नवनिर्मित स्कूलों का उपयोग नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ अधिकारियों से विद्यार्थियों के हित के लिए तेजी से कार्य करने के लिए कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये मामले अदालत में क्यों आ रहे हैं? अगर कोई वित्तीय आपातकाल है तो हमें बताएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यह सब नजरअंदाज कर दें।

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी से कहा कि सरकार धन जारी करने से इन्कार नहीं कर सकती है। जिन इमारतों को तैयार बताया गया है, वे यूं ही बगैर उपयोग नहीं रह सकती हैं।