रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए एनसीआरटीसी को धन आवंटित करने को दिल्ली सरकार अपने बजट अनुमान में एक अलग मद बनाएगी। मालूम हो कि अलवर और पानीपत कारिडोर के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने पर कुछ ही दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को 415 करोड़ रुपये जारी किए थे।
Diese Geschichte stammt aus der December 12, 2023-Ausgabe von Dainik Jagran.
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अवैध हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही दिल्ली व पड़ोसी राज्यों की पुलिस
