वित्त मंत्रालय का कहना है कि केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) के विनिवेश की नीति पर सरकार कायम है और अपने प्रमुख सुधार कार्यक्रम के तहत सरकारी कंपनियों का निजीकरण और उनका विनिवेश जारी रहेगा। हालांकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने पीएसयू के विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक इस मद में सरकार को सिर्फ 10,049 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं।
Diese Geschichte stammt aus der December 21, 2023-Ausgabe von Dainik Jagran.
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