एनडीएमसी की सातवीं, एमसीडी की रही 90वीं रैंक

नगर निगम स्वच्छता की स्थिति में नहीं कर पा रहा सुधार, कागजी कार्रवाई पर ज्यादा जोर, जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं

देश की राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को भले ही स्वच्छ सर्वेक्षण में सातवां स्थान मिला है, लेकिन एनडीएमसी के बाहर दिल्ली नगर निगम ने 90वां स्थान प्राप्त किया है। ये वही राष्ट्रीय राजधानी है, जहां पर लाल किले से स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की घोषणा की थी। देश के दूसरे निकाय, तो स्वच्छ भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी की स्थिति बता रही है कि उनमें ऐसी कोई चाह नहीं है। यही वजह है कि पहले पूर्वकालिक निगमों की स्वच्छ रैकिंग में कोई खास सुधार नहीं होता था, निगमों के एकीकरण के बाद बने दिल्ली नगर निगम की रैकिंग की भी स्थिति वैसी ही है। स्वच्छ रैंकिंग में 4354 निकायों ने हिस्सा लिया था। इसके अंकों के हिसाब से देखें तो दिल्ली नगर निगम का स्थान 345वां है। 

स्वच्छ रैंकिंग में निगम ने स्रोत पर ही कूड़ा पृथ्थकीकरण (यानि गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग करना) के लिए 100 प्रतिशत करने का खिताब मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मात्र गिनी चुनी सोसायटियों में ही यह हो रहा है। 50 लाख से ज्यादा की आबादी अनधिकृत कालोनियों में रहती है। इसमें अधिकतर लोग अभी गीला और सूखा कूड़ा एक साथ डालते हैं। 

हैरानी की बात है कि एनडीएमसी जिसका सातवां स्थान है, उसके स्रोत पर ही कूड़े के पृथक्कीकरण का प्रतिशत 87 प्रतिशत हैं और मध्य प्रदेश का इंदौर जो हमेशा स्वच्छ सर्वेक्षण में अग्रिम रहता है, उसके भी इस श्रेणी में 98 प्रतिशत स्तर है। ऐसे में, स्पष्ट होता है कि कागजी कार्रवाई करने में एमसीडी आगे रहा, लेकिन रैंकिंग आ ठीक करने में आगे नहीं हो पाया।