• वित्त वर्ष 2005-06 में वित्तीय घाटे के सिर्फ 17% हिस्से की भरपाई होती थी उधारी से
• वित्त वर्ष 2022-23 में घाटे की भरपाई में उधारी का हिस्सा बढ़कर 78.6 प्रतिशत हुआ
कोरोना महामारी के बाद के राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से ठीक हुई है। उनका राजस्व बढ़ा है। केंद्रीय राजस्व में इन राज्यों की हिस्सेदारी का भुगतान भी सुचारू तौर पर हो रहा है, लेकिन इस दौरान बढ़े वित्तीय घाटे के प्रबंधन के मोर्चे पर कुछ चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह तस्वीर है वित्तीय घाटे की भरपाई के प्रबंधन को लेकर राज्यों की तरफ से वर्ष 2022-23 में कुल राजकोषीय घाटे के 78.6 प्रतिशत की भरपाई बाहरी स्रोतों से उधार लेकर की गई। एक दशक पहले तक वित्तीय घाटे को पाटने के लिए बाहरी कर्ज को वित्त प्रबंधन का सबसे खराब तरीका माना जाता था। वर्ष 2005-06 में तो सिर्फ 17 प्रतिशत घाटा ही कर्ज से भरा जाता था। वर्ष 2023-24 में राज्यों का कुल वित्तीय घाटा 9.48 लाख करोड़ रुपये (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) रहने की संभावना है।
Diese Geschichte stammt aus der January 21, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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