हिमाचल से पानी दिल्ली लाने में नहीं कोई कठिनाई

मूनक नहर की पूरी क्षमता का उपयोग कर दिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है पानी, 369 एमजीडी क्षमता वाली नहर से 263 एमजीडी पानी ही मिल रहा

- संतोष कुमार सिंह

दिल्ली में जल संकट दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने हिमाचल के साथ पहले अतिरिक्त पानी लेने के लिए समझौता किया था, लेकिन हरियाणा सरकार नहर की क्षमता कम होने को आधार बनाकर इसका विरोध करती रही है। उसका तर्क है कि अतिरिक्त पानी से नहर को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस समय हरियाणा से आने वाली नहरों से क्षमता से कम पानी राजधानी पहुंच रहा है। कैरियर लाइन नहर (सीएलसी-पक्की मूनक नहर) से 369 की जगह मात्र 263 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पानी मिल रहा है, जो क्षमता से 106 एमजीडी कम है। इस स्थिति में हिमाचल से मिलने वाले 137 क्यूसेक (73.72 एमजीडी) पानी को इस नहर से लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद हिमाचल का दावा है कि उसने अतिरिक्त पानी देना शुरू कर दिया है और हरियाणा के जल संसाधन मंत्री डा. अभय सिंह यादव भी अदालत के आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं।

केंद्रीय जल आयोग पांवटा साहिब के गेज एंड डिस्चार्ज साइट प्रभारी नंद कुमार ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल के पांवटा साहिब से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के लिए 33 हजार लीटर पानी प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा है। वहीं, हिमाचल सरकार ने हरियाणा को पत्र लिखकर अवगत करवाया है कि हम बिना किसी व्यवधान के पानी दे रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से पानी दिल्ली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार निभाए। हिमाचल सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को अनुपालन शपथपत्र दाखिल करना है । शपथपत्र में सरकार पक्ष रखेगी कि हिमाचल पानी दे रहा है, लेकिन वह कहां जा रहा है, यह हरियाणा सरकार को देखना है। हिमाचल में यमुना नदी सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के पास से गुजरती है जो हरियाणा की सीमा के साथ लगता है।