• कहा-आदेशों में संशोधन की सूचना केंद्र सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट पर जारी करें
• यह जानकारी मुख्य पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित हो
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका का निराकरण करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि खेद की बात है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का अहसास होने और इसे दुरुस्त करने में पांच दशक लग गए। साथ ही निर्देश दिया कि प्रतिबंध को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में नौ जुलाई 2024 को जो संशोधन किया गया है, उसकी सूचना केंद्र सरकार के सभी विभाग अपनी वेबसाइट के मुख्य पेज पर प्रमुखता से जारी करें।
Diese Geschichte stammt aus der July 26, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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