दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में लगभग 23 महीनों तक जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रमुख विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता पवित्र है और कड़े कानूनों वाले मामलों में भी इसका सम्मान किया जाना चाहिए।
जस्टिस हृषिकेश राय एवं जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने भी 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' के कानूनी सिद्धांत का पालन किया, जिसका जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं बीआरएस नेता के. कविता को इसी मामले में जमानत जिक्र किया था । सिसोदिया को शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त और कविता को 27 अगस्त को जमानत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी सीबीआइ की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मुख्य मामले में जमानत मिलनी शेष है।
Diese Geschichte stammt aus der September 03, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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