2002 के परिसीमन कानून के तहत 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगी हुई है। कानून में साफ किया गया है 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा। ऐसे में जनगणना 2027 में होने की स्थिति में उसके आंकड़ों के आधार परिसीमन करने में कोई समस्या नहीं होगी।
Diese Geschichte stammt aus der September 18, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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