मदरसों की फंडिंग बंद करें राज्य सरकारें

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निर्देश

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी

• कहा- मदरसों को आरटीई एक्ट से छूट से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहते हैं बच्चे

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मदरसों और मदरसा बोर्डों को सरकारी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन्हें सरकारी अनुदान (फंडिंग) बंद कर देना चाहिए। शीर्ष बाल अधिकार संस्था ने मदरसों के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड भी बंद होने चाहिए।