ब्याज दरों में कटौती को लेकर पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में आरबीआइ दोनों मंत्रियों की बातों को कितना गंभीरता से लेता है, यह तो समय बताएगा, लेकिन इस बात पर बहस जरूर शुरू हो गई है कि खुदरा महंगाई के आधार पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला नहीं लिया जाना कहां तक जायज है।
Diese Geschichte stammt aus der November 20, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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