• गांवों के घरों की सिर्फ पुरुषों के नाम पर नहीं होगी रजिस्ट्री
• वर्तमान में भी 74 प्रतिशत घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास
महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- पीएमएवाइ (ग्रामीण) के दूसरे चरण में महिलाओं को ही घर के स्वामित्व का अधिकार देने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आवास योजना के इस प्रविधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा कि घरों का पंजीकरण लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही हो।
Diese Geschichte stammt aus der November 21, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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