वक्फ से जुड़े नए कानून को लेकर दो संसदीय सत्रों के बाद फिलहाल दो महीने और इंतजार करना होगा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और बैठक का बहिष्कार करने के बाद वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। समिति अब बजट सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, जो संभवतः 29 जनवरी से शुरू होगा। कार्यकाल बढ़ाने पर अंतिम फैसला लोस अध्यक्ष का होता है, जो गुरुवार को इसकी घोषणा कर सकते हैं।
Diese Geschichte stammt aus der November 28, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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