• कहा-मुख्यमंत्री ने मामले में की है अनुचित देरी, 48 घंटे के भीतर मंजूरी देकर फाइलों को सीएम के पास भेजा
राजधानी में काफी समय से लंबित कैग की रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष हलफनामा देकर बताया कि शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त से संबंधित रिपोर्टों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को भी कहा गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने यह जवाब कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा दायर याचिका पर दिया। अदालत ने उपराज्यपाल के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
Diese Geschichte stammt aus der December 17, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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