एक देश-एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक में ही रार

विधेयक को विपक्षी सांसदों ने बताया असंवैधानिक, सत्ता पक्ष ने कहा- यह देशहित में

• सभी सदस्यों को ट्राली बैग में भरकर दी गई 18 हजार पन्नों की कोविन्द समिति की रिपोर्ट

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लाए गए दो संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बुधवार को हुई पहली बैठक हंगामेदार रही। पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के बीच जमकर तर्कवितर्क हुए। भाजपा और सहयोगी दलों ने जहां एक साथ चुनाव कराने की पुरजोर पैरवी की, वहीं विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा, तृणमूल व आप के सदस्यों ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है।