कानून का खौफ होता तो नहीं होता कोलकाता कांड

महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, अब हमारे पास ऐसे कानून हैं जो वस्तुतः अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाते हैं और अदालतें उन जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार करती हैं जो अपने जीवन के लिए डरते हैं। स्वतंत्र भारत में आधुनिक समान नागरिक संहिता के लिए पहला नमूना लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की बात करता है। हर स्तर पर महिलाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्र एजेंसी को छीना जा रहा है।

- प्रियंका सौरभ

साल 2012 में दिल्ली के निर्भयाकांड के यौन हिंसा पर सख्त कानून बनाए गए और बलात्कार पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद यौन अपराध खत्म नहीं हुए। दुष्कर्म की प्रकृति अधिक आक्रामक, अधिक क्रूर हो गई है और एक हद तक सतर्कतावाद और गैंगस्टरवाद का एक रूप बन गई है। भारत में लगभग हर दिन क्रूर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होती है। हाल के वर्षों में भयावह यौन हमलों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। समाजशात्री कहते हैं कि यह नया भारत है जहां कानून का शासन पूरी तरह से टूट गया है, जिसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि यह पितृसत्ता के बेधड़क अतिक्रमणों का दौर भी है। पीड़ितों के इर्द-गिर्द प्रचलित कलंक और पुलिस जांच में विश्वास की कमी के कारण बड़ी संख्या में बलात्कार की रिपोर्ट नहीं की जाती है। भारत की पंगु पड़ी आपराधिक न्याय प्रणाली में मामले सालों तक अटके रहने के कारण दोष सिद्धि दुर्लभ बनी हुई है।