- सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 के फैसले में नीलामी को माध्यम बनाने का दिया था निर्देश
सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी को अहमियत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं कर रही है। एक शीर्ष सूत्र ने बुधवार को यह बात कही।
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 के अपने में फैसले दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी को ही माध्यम बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को इसके दायरे में नहीं रखा गया था। सूत्र ने कहा कि सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की गुहार लगाई थी।
उपग्रह संचार और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को दायरे में नहीं रखा गया
Diese Geschichte stammt aus der April 25, 2024-Ausgabe von Hari Bhoomi.
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