गोवंश की तस्करी अब गैर जमानती, सात साल की होगी सजा, संपत्ति कुर्की का भी जिक्र

गृह विभाग ने प्रभावी कार्रवाई के लिए जारी किया आदेश

प्रदेश में अवैध गोवंश को लेकर प्रदेश की सरकार ने सख्य कदम उठाए हैं। इसमें गोवंश के अवैध परिवहन पर सात साल की सजा होगी। इसी के साथ और भी कई प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर गृह विभाग द्वारा गोवंश व दुधारू पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि घटनाओं की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, हमारी सरकार गोवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपट रही है। हमने सजा और प्रावधान कर यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न कर सके। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।