'विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता नहीं रही'

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा, अनुच्छेद-370 निष्प्रभावी करने को राष्ट्रपति को सहमति की जरूरत नहीं

- प्रभात कुमार

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद-370 पर अपने फैसले में कहा कि विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता नहीं रही। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की विशेषता थी न कि संप्रभुता की। उन्होंने कहा कि विलय पत्र के निष्पादन और 25 नवंबर, 1949 की उद्घोषणा जारी होने के बाद, जिसके द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य ने 'संप्रभुता का कोई तत्व' अपने पास बरकरार नहीं रखा है। 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 'राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-370 (1) के तहत शक्ति का निरंतर इस्तेमाल संवैधानिक एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया को इंगित करता है।' फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संवैधानिक आदेश (सीओ) 272 (जिसके द्वारा भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया था) जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण नहीं था। साथ ही कहा गया कि राष्ट्रपति 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।