सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज डिजिटल इंडिया के तहत सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांवों तक पहुंचनी शुरू हो गई है।
गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति से लेकर पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाने का काम सरकार ने किया है। दोनों कार्य पर लगभग सवा दो सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी।
Diese Geschichte stammt aus der January 31, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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