संसद और विधानसभाओं में रिश्वत मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सांसद एवं विधायकों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करता है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है। यह ऐसा राजतंत्र स्थापित करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले लोकतंत्र से वंचित करता है। पीठ ने कहा कि हम इस पहलू पर 1998 में पारित पांच जज की पीठ द्वारा बहुमत से पारित फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं।
Diese Geschichte stammt aus der March 05, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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