अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी होने से रोकने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट और एआईबीए के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ लेने और संविधान पीठ के फैसले को तब तक प्रभावी नहीं होने देने का आग्रह किया है, जब तक इस मामले का सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई नहीं कर लेता है।
Diese Geschichte stammt aus der March 13, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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