शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दें : कोर्ट

उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया, आदेश नहीं मानने पर दिल्ली सरकार के अधीन करने की चेतावनी

- हेमलता कौशिक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार तनख्वाह दी जाए।

साथ ही चेतावनी दी कि यदि स्कूल आदेश का पालन नहीं करते तो उनको दिल्ली सरकार के नियंत्रण में दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने आदेश के पालन को लेकर 21 अगस्त को रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कहा कि मामले की अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले दोनों पक्ष लिखित जवाब पेश करें। इसके बाद आगे की कार्यवाही पर सुनवाई होगी।