आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण का अधिकार

- प्रभात कुमार

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी। अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) का उप-वर्गीकरण कर सकती हैं। इससे राज्य सरकारें एससी-एसटी वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ दे सकेंगी।